ਕਪੂਰਥਲਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿੰਬੂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹਣ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦਾ ਸੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ‘ਖੁਆਇਆ’ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿੰਬੂ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਿੰਬੂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗੁਰਨਾਮ ਲਾਲ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਗਬਨ ਅਤੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੰਬੂ ਖਰੀਦੇ
ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਅੱਠ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਥੇਹ ਕਾਜਲਾ ਵਿਖੇ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗੁਰਨਾਮ ਨੇ 15 ਤੋਂ 30 ਅਪਰੈਲ ਦਰਮਿਆਨ 50 ਕਿਲੋ ਨਿੰਬੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਿਖਾਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਕੀਮਤ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗੁਰਨਾਮ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 50 ਕਿਲੋ ਨਿੰਬੂਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਖਰੀਦ 15 ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਕੀਮਤ 200 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਆਟੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਬਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ
ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਡੀਆਈਜੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਪੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਚਪਾਤੀ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਚਪਾਤੀ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕੁਇੰਟਲ ਆਟਾ ਵੀ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਿਖਾਇਆ ਪਰ ਕੈਦੀ ਘੱਟ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ
ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦਵਾਈ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ, ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦਾ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
