ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੂਨ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 19.53 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
