ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ‘ਚ 2:30 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਪਿਛਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 24 ਜੂਨ ਤੋਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 24 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਚੱਲੇਗਾ… ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵੋਟ ਆਨ ਅਕਾਊਂਟ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਲੰਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਸੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦੋ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
