ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab & Haryana High Court) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ (New Excise Policy) ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਜੋ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੁਣ ਤਕ ਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ-1914 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਕਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਕਟ-1956 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਅਰਾਈਵ ਸੇਫ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਜਾਣ ਤਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।