ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ! ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਡਾਟਾ, ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ

ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਠਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ (Cabinet Sub-Committee) ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਡਾਟਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਖੇਡ਼ਾ ਖਡ਼੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਡ਼ਚਣਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਤਕ ਮੁਕੰਮਲ ਡਾਟਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਡ਼ੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸਬੰਧਤ ਪੋਸਟ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਉਮਰ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੱਚੇ ਤੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਮੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ, ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ’ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤੱਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਫਾਈਲ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ।