15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ! ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਰ”ਤਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਚਿਤ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਬੈਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਬਨਾਮ ਡੀ ਰਾਮਰਤਨਮ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਵੀਰ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਗੌਰਵ ਰਹੇਜਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਜ ਲਈ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ (ਵੱਖ ਹੋਈ ਪਤਨੀ) ਨੂੰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤੀ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ/ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜਮ੍ਹਾ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ (ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਪਤਨੀ) ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਜਿਰ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹਰ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਫ਼ੋਨ ਚਾਲੂ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਸ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।
