ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਗਿਆਰਾਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਏਜੰਡਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਸੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ’ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
