ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : SYL ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 18.56 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਜੋ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 12.6 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਹੈ।
SYL ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ CM #BhagwantMann | Live https://t.co/fKelelo2Zw
— AAP Punjab (@AAPPunjab) October 14, 2022
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ।
बेनतीजा रही एसवाईएल नहर पर पंजाब व हरियाणा के सीएम की बैठक, मनोहर लाल बोले- नहीं बनी सहमति
https://t.co/Uu54VDJh0B pic.twitter.com/3Hhbs8JITr— sunilkumarjha (@ujjawalsunil) October 14, 2022
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬੈਠਕ
ਮੀਟਿੰਗ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
SYL ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਸਿਆਸਤ ਤੇਜ਼
ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਬੋਲੇ- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੱਖ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕੀ ਉਹ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਗੇ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।
