ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐੱਮਐੱਮਐੱਸ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ‘ਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ‘ਚ MMS ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ‘ਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੈਕਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ।
ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫੌਜ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
