ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ : ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਘਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਕਣਕ ਲੈਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਪ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਹਪ੍ਰਵਾਹ ਰਵੱਈਆ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭੰਡਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੀ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 4129308 ਕਾਰਡਾਂ ਉਪਰ 15934436 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 467547 ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 59967 ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਕਾਰਡ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਈ ਤੱਥ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਅੱਠ ਕਾਲਮ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ’ਤੇ ਇਕ ਇਕ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਨੰਬਰ ਸਰਤ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਨੰਬਰ ਸ਼ਰਤ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ 2.5 ਏਕੜ ਨਹਿਰੀ, ਚਾਹੀ ਜਾਂ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸੇਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜ ਨੰਬਰ ਸ਼ਰਤ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਛੇ ਨੰਬਰ ਸ਼ਰਤ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 100 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਜਾਂ 750 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਫਲੈਟ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਤ ਨੰਬਰ ਸ਼ਰਤ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਕੋਲ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਆਮਦਨ ਕਰਦਾਤਾ, ਵੈਟ ਐਕਟ 2005 /ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀ/ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ 8 ਨੰਬਰ ਸ਼ਰਤ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਏਸੀ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਚਆਈਵੀ/ਏਡਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਫੀਮੇਲ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤਹਿਤ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ’ਤੇ ਟਿੱਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਤਾਂ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਰ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਅਯੋਗ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਉਪਰਲੇ ਕਾਲਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸਹਿਮ ਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਂਗਣਵਾਨੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਉਪਰਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗੂੰਠਾ, ਦਸਤਖ਼ਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਆਦਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਸੀ।ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ,ਜਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦੇ ਦੇਖ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੱਜਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਏਧਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਫਾਰਮ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਡਰੈਸ ਹੀ ਭਰ ਰਹੀਆ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਮ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ : ਮਲੂਕਾ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇ ਕਾਰਡ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖੁਦ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੂਠੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਸ਼ਨ ਚਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਝੂਠੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਡੰਗ ਟਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਚੱਲਦੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਆਪ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ।
