ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਾਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਪੇ੍ਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਪੱਖ ਰੱਖਦੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਕੇ ‘ਖਾਤਰਦਾਰੀ’ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
