ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹੁਣ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦਾ ਕੋਟਾ ਦੋ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਹਨ
ਇਸ ਵਾਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਤੈਅ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਾਸਵੇਕ ਅਤੇ ਸੀਆਰਏਐਫਡੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਆਬਾਦੀ 12 ਲੱਖ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਈਂਧਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਹ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
-ਐੱਚਐੱਸ ਲੱਕੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ।
ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੁੱਖ-ਦੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਏ.ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
