ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ (Sri Akal Takht Sahib) ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ (Giani Raghbir Singh) , ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ (Takht Sri Kesgarh Sahib) ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ-
1. ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫਦ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:-
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ।
•ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ।
• ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜੋਆਣਾ।
•ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ।
2. ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਜੀਆਂ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਪਣੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
3. ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਕੌਮ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਝੱਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ।ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ।
4. ਜੇਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
