ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਉਕਾਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਐੱਸਪੀ, ਦੋ ਡੀਐੱਸਪੀ, ਤਿੰਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਮੇਜਰ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ੁਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐੱਸਪੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡੀਐੱਸਪੀ ਪ੍ਰਸੋਨ ਸਿੰਘ, ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਏਏਆਈ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਐੱਸਪੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਨ। ਪੀਐੱਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਪਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਤੇ ਹੋਰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ।
5 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਹੋਈ ਉਕਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 25 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਉਕਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਖਾਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੌਕੇ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੀ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ, ਆਈਜੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਮੋਗਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਭੱਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
