ਜਲੰਧਰ: (ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ)- ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀਐਲਯੂ) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ 60,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਵਰੁਣ, ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਦਗਾਰ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 26 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 173 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 129 ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
