ਜਲੰਧਰ, 7 ਜੂਨ (ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ)- ਭਾਰਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਦਾ HCBL ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਅਰਬਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦਾ ਕਲਰ ਮਰਚੈਂਟਸ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ?
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬੈਂਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਖਵਾਲੀ ਰਕਮ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰਚਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
ਖਾਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (DICGC) ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਖਾਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਮੂਲ ਰਕਮ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਮ੍ਹਾਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਜਾਂ DICGC ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ, ਜੋ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਬਿਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਾਹਕ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਡੀਆਈਸੀਜੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।
ਲਿਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਪਰੋਕਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧੀਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਣ (liquidate) ਅਤੇ ਲਿਕਵੀਡੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ।
