ਜਲੰਧਰ : ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ – ਸ਼ਹੀਦ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੇ. ਪੀ. ਸਟੇਡੀਅਮ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਸਾਲਾਨਾ ₹2500 ਫੀਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਫੀਸ 1 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਸ਼ਦ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ 1993 ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ₹7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਸਨ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰੈਕ, ਝੂਲੇ ਆਦਿ।
ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਪਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅੜੀਲਾਪੂਰਨ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਲੀਜ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਲੱਬ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਨਾਹ ਲੈਣਗੇ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ’ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
