ਜਲੰਧਰ : ਜੇ ਐਸ ਸੰਧੂ ਤੇ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ – ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਜਵਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ “ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ” ਨੂੰ ਰਾਜ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਖਾਸ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ 585 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ।
ਅੱਜ ਜਾਲੰਧਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਲੰਧਰ ਲਈ ਘੋਸ਼ਿਤ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 22.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਖ਼ੁਦ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਕਈ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕੋ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਪਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਾ
ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ” ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗੀ।
