ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ-ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬੈਲੇਂਸਸ਼ੀਟ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੈਲੇਂਸਸ਼ੀਟ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੇਂਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਟ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਤਯਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਫੀਸ ‘ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸਸ਼ੀਟ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸੀਵਮ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਲੇਂਸਸ਼ੀਟ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਬੈਲੇਂਸਸ਼ੀਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
