Breaking News :

120 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, ਗੰਭੀਰ ਜਖ਼ਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ SHO ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ‘ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ

ਅਕਾਸ਼ ਬੰਸਲ IAS ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਹੁਦਾ

ਮਧੁਵਨ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਘੰਟੇ ਭਰ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਲਾਸ਼ ਵਰਗਾ ਸ਼ਰੀਰ

ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਪੀਐਨਬੀ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਿਆ: ਸਾਬਕਾ DSP ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ 6.27 ਲੱਖ ਦਾ ਲੁੱਟਕਾਂਡ

ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵਾਪਸ

ਐਸਐਸਪੀ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਾਲ ਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ 29ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੰਦੇਸ਼

ਜਲੰਧਰ ”ਚ ਵੱਡਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ! ਬਦਮਾਸ਼ ਤੇ ਪੁਲਸ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲੀਆਂ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਗੋਲ਼ੀਆਂ

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਇਆ ਪਰਚਮ, 2 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਣੇ ਮਾਣ

ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਯਾਤਰਾ, ਭੋਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ

ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫਾਰਚੂਨਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਸਮੇਤ ਦੋ ਦੀ ਮੌਤ, ਥਾਣੇ ਬਾਹਰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਤੜਫਦਾ ਰਿਹਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ

April 16, 2026

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ ਆਮਦਨ-ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸਸ਼ੀਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ-ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬੈਲੇਂਸਸ਼ੀਟ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੈਲੇਂਸਸ਼ੀਟ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੇਂਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਟ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਤਯਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਫੀਸ ‘ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸਸ਼ੀਟ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸੀਵਮ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਲੇਂਸਸ਼ੀਟ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਬੈਲੇਂਸਸ਼ੀਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Vinkmag ad
Share Our Daily Posts

News Desk

Read Previous

ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ Tweet, ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP

Read Next

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹਟਾ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਦਾ ਲੋਗੋ ਲਾਇਆ