ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ -ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਦਾ ਲੋਗੋ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਟੀਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰ ਲੈ ਕੇ ਟੀਕਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਰਡਨਾ ਅਤੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ, ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਖੇਤਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, ਸਟਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਸਪੁਰਦਗੀ ਏਜੰਟ, ਬੱਸਾਂ, ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ-ਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਸਹਿ ਰੋਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰਜੀਹ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 4.3 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਨੀਆਂ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਤਰਜੀਹ ਸੂਚੀ ਜੋ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਕੈਟਰਰ, ਸ਼ੈੱਫ, ਬੈਰਲ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
