ਹਰਿਆਣਾ : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ‘ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੇਸਿਵ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 5 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸ਼ੱਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਦਮਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸੇਤਮਾਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
