ਪਟਿਆਲਾ : 63 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੋ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਦੇ ਠੀਕ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਫਿਹਲਾਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ’ਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫਤਰ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਭਰਤੀ ਦਾ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ 2010 ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਤੀ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਅਸਾਮੀ ’ਤੇ ਲੋਡ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਕ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 63 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਭੇਜੇ : ਵੀਸੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਡ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰਵੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਰਤੀ ਠੀਕ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਈ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਤਾ ਲੱਗਿਐ ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ : ਏਆਈਜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ
ਏਆਈਜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਆਈਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ’ਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
