ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab & Haryana High Court) ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖੰਨਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੋੜੇ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਜੋੜੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋੜੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਆਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ‘ਸਹਿਮਤੀ ਸੰਬੰਧ’ ‘ਚ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨੀਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੋੜੇ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਾਰਾ 497 ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਜੋੜੇ ਦਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ-ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਖੰਨਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
