ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬੂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੁਦ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਲੇਟ ਫੀਸ ਵੀ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੁਆਰਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਰਚਿਆਂ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 4.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ 4.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 1.35 ਤੋਂ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਿੱਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਕਮ 4.20 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਡਾ: ਸੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ 22 ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਭਰਦਾ ਹੈ।
ਆਮਦਨੀ ਘੱਟ ਹਸਪਤਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 25-30 ਲੱਖ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਹੈ। ਡੋਪ ਟੈਸਟ, ਓਪੀਡੀ ਸਲਿੱਪ, ਐਮਐਲਆਰ ਫਾਰਮ ਫੀਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਮਦਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ, ਮਾਂ-ਬੱਚਾ, ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਬੱਚੇ, ਕੈਂਸਰ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੰਟਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5-7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
