ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2017 ਵਿਚ ਸੋਧੇ ਗਏ ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਜਾਗ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। 2013 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਐਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ 2013 ’ਤੇ ਬਣੇ ਐਕਟ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਰਜ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ 2017 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਐਕਟ ਸੋਧ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ, ਇਕਸਾਰ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਈ ਟਰੇਡਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਡ਼ੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋ।
