ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਤੌਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ੇਤਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਕਾਮੇ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘਡ਼ੀ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿਡ਼੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਉਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ‘ਅੰਨਦਾਤੇ’ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਡ਼ੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ‘ਭਿਖਾਰੀ’ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋਡ਼ਵੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰਨ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਹੈ?’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਗਰੀਬੀ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ’ਤੇ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਸ ਪੀਡ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੀਡੀਪੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੁਆਰਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
