ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਰਤੀਬ ਵਾਲੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏਕੇ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਇਮਾਰਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਕਿਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ 35 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਸੜਕ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਤੰਗ ਸੜਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਈਓਜ਼ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
