ਜਲੰਧਰ: ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਹੀ ਪੰਜਾਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੋ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ Excise and Taxation Department ਨੂੰ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ Excise and Taxation (GST) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੋੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ Excise and Taxation Department ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਕਾਡਰ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ Excise and Taxation ਕਾਡਰ ਦੇ ਹੇਠਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੋ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ਼ੇ ‘ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪੇਂਦਰ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਈਟੀਆਈ (Excise and Taxation Inspector) ਅਤੇ ਈਟੀਓ (excise and taxation officer) ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਡਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਕਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਈਟੀਸੀ) ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਈਟੀਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ।
