ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਜਲੰਧਰ : ਈਡੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਲਾ ਐਕਟ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ) ਦੇ ਇਕ ਅਖੌਤੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਲੰਧਰ-ਫਗਵਾੜਾ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਕਬਾਨਾ ਰਿਜ਼ਾਰਟ ਤੇ ਸਪਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਰਟ ਦਾ ਆਮ ਵਾਂਗ ਸੰਚਾਲਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਜ਼ਾਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜਿ੍ਹਆ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਫਗਵਾੜਾ ਮੂਲ ਦੇ ਇਕ ਐੱਨਆਰਆਈ ਡਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਪੱਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 1984 ’ਚ ਡਚ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੇ ਪੱਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ’ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ’ਚ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਬੈਂਕਿੰਗ/ਹਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਬਈ ’ਚ ਸਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਗਵਾੜਾ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਪੈਸਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਜ਼ਾਰਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਈਡੀ ਸਿਰਫ਼ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਾਰਟ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਬੀ ਰਿਜ਼ਾਰਟ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਰਿਜ਼ਾਰਟ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨੱਥੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ।
