ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਲ਼ਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ।
ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਜਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਗੁਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗ਼ੌਰਤਲ਼ਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਬਜਟ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹੁਣ 350 ਤੋਂ 400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਥਨ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਾਅਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਛੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਪੀਯੂ ਵਿਚ 45 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਪੁਟਾ ਤੇ ਪੀਪੈਕਟੋ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਰੋਧ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਗਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਹੈ। ਓਧਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਰਟ ਅਰੈਸਟ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
