ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਚਾਵਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸ਼ੋਰੂਮ ‘ਤੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ
ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 11 ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਤਾਂ ਕਢਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਪਰ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਗਰਾਂਟ ‘ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
