ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ (Punjab Cabinet Meeting) ‘ਚ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਹਰ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
1) 26,454 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
2) ‘ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ।
3) ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਆਟੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
4) ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੈਨਲਟੀ ਮਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
5) ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ‘ਤੇ 41.89 ਕਰੋੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 38.08 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤੇ 03.81 ਕਰੋੜ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਜਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ…ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਹ ਹੈ…
1. ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 26454 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
2. ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
3. ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਆਟੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਲਪ)
4…
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) May 2, 2022
ਵਿਤ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੁਖ਼ਲਾਹਟ ‘ਚ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 241 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਬਾਦਲ, ਭੱਠਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (Single Pension Scheme) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ’ਤੇ 75,100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੁਡ਼ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ 25000 ਰੁਪਏ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਜੋ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਖੁਦ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
