ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਹਟਣਗੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ

ਜਲੰਧਰ : ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ/ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁਟਪਾਥਾਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 2016 ਤੋਂ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਰਾ ਸ਼ਾਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 34 ਜ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰ ਕੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬ੍ਾਂਚ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟੇ੍ਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 12013 ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟੇ੍ਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਪ੍ਰਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਜ਼ੋਨ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 3 ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਦਲੇ ਪਰ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਹਟਾ ਕੇ ਫੁਟਪਾਥਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਖਾਲ੍ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੈ

ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਬਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਹਿ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਂਡਿਗ ਜ਼ੋਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬੀਐਂਡਆਰ ਬ੍ਾਂਚ ਨੇ ਵਧਾਉਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੋਨਿਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।

ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ

ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਬੀਐਂਡਆਰ ਦੇ ਐੱਸਈ ਰਜਨੀਸ਼ ਡੋਗਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱੁਲ 34 ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 4 ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੇ ਲਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਪਾਰਕ, ਸੋਢਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ, ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇੜੇ 120 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਕਤ 4 ਜ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਪ੍ਰਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 30 ਜ਼ੋਨ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਉਕਤ ਪ੍ਰਰਾਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।