ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੈਵਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਸਰਾ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਬਿਲੇ ਗ਼ੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲੋਨੀ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਣ।
