ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਚ ਅਤੇ ਡਿਨਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ‘ਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਕ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੈ ਜੱਗਾ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀਪੀ ਕਾਵਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੰਚਾਲਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜੈ ਜੱਗਾ ਨੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
