ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, : Smart Electricity Meter:ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਨਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟ ਖਪਤ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਰੀਵੈਂਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। 25,237 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰੀਵੈਂਸਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 7800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਹਰ ਘਰ ‘ਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ
28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਪਤ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਕੋਲ ਹਰ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 907 ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾ ਵੰਡ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 97 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਏ ਹਨ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਵੈਂਸਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 7800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰਿੰਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਕ ਲੋਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25,237 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ।
