BSF ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਐਕਟਿਵਾ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆ ਗਿਆ ਜਲੰਧਰ CP ਦਾ ਬਿਆਨ, ਦੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਸਾਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਿਕਾਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਾਵੇਦ (26) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ 16 ਸਾਲਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ‘ਚ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਆਹ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਨਿਕਾਹ ਯੋਗ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਅਲਕਾ ਸਰੀਨ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਮਰ 36 ਸਾਲ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ 17 ਸਾਲ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ 21 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਫਰਦੁਨਜੀ ਮੁੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼ ਆਫ ਮੁਹੰਮਦੀ ਲਾਅ’ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 195 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀ ਜੋ ਕਿ ਜਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਚਾਹੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰ ਵਿਆਹ ਯੋਗ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
