ਜਲੰਧਰ : (ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ) – ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਦਲ ਮੰਡਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਟਾਰੀ-ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।
ਅਸਰ ਕਿਨਾਂ ਤੇ ਪਿਆ?
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਕੂਲੀ, ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਟੋਰ ਹੋਲਡਰ ਤੇ ਉਪਕਰਨ ਸਪਲਾਇਰ ਇਸ ਠੱਪ ਹੋਏ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ:
2016-17 ਤੋਂ 2018-19 ਤੱਕ “ਸਟ੍ਰਾ ਰੀਪਰ” (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨ) ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ 846 ਤੋਂ 1110 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਹੋਈ ਸੀ।
ਨਿਰਯਾਤ ਆਮਦਨ 1844 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2488 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰ 2019-20 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 100 ਯੂਨਿਟ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਆਮਦਨ 232 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ।
ਅਟਾਰੀ ਆਈ.ਸੀ.ਪੀ. ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ:
2005 ਵਿੱਚ ਅਟਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ।
2012 ਵਿੱਚ ਆਈ.ਸੀ.ਪੀ. (ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਚੈਕ ਪੋਸਟ) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ।
ਇਹ 120 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜੋੜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨਾਲ ਹੈ।
ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ‘ਚ ਮੰਦਹਾਲੀ:
ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ 200% ਸ਼ੁਲਕ ਲਾਇਆ ਸੀ।
3886 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਚਾਨਕ ਰੁਕ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਸੋਇਆਬੀਨ, ਪੋਲਟਰੀ ਫੀਡ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਆਦਿ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਪਾਕਿ ਤੋਂ ਖਜੂਰ, ਜਿਪਸਮ, ਸੈਂਧਾ ਨਮਕ, ਜੜੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਖਾਸ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੱਡਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖਾਸ ਮਦਦ ਲਿਆਉਣ।
ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ:
ਅਟਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਝਟਕਾ ਸਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਹੱਦੀ ਵਪਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਕਟ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
