15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ! ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਰ”ਤਾ ਐਲਾਨ
ਜਲੰਧਰ: (ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ) – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2025 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ:
✅ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ:
ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ/ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ।
???? ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ:
ਪੂਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
???? ਆਨਲਾਈਨ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ:
ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਫੀਸ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਰੋਕਰਾਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
???? ਯੂਨੀਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈ.ਡੀ.:
ਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈ.ਡੀ. ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਲ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
???? ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵਰਤੀਗਾ OTP ਲਈ:
ਪੱਕੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਓਟੀਪੀ (OTP) ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
