ਜਲੰਧਰ : ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵਾਂ “ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿਲ” ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਗ੍ਰਾਂਟਿਡ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਅਧੀਨ 100 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟੀਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟਿਡ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ।
