ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਏਐੱਨਆਈ : ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵ੍ਹਟਸਐਪ (Social Media Platform Whatsapp) ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੇ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸੀ ਹੈ।
ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕੱਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੇ ਅਸਲ ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਦੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ 400 ਮਿਲਿਅਨ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਹਨ।
ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਜਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਦੇ ਆਫਿਸ ਗਈ ਸੀ।
