ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ : ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ (disaster management law) ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਭੂਚਾਲ, ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ’ਤੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
