ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਗਾਮੀ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ (9 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ ਕੰਟਰੈਕਟਚੂਅਲ ਡੇਲੀਵੇਜਿਜ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕਚਾਰਜ਼ ਐਂਡ ਆਊਟਸੋਰਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
