ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫਸੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੂੰ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਰੂਪੋਸ਼
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 25, 27ਏ ਅਤੇ 29 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ-ਗੰਨਮੈਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮਜੀਠੀਆ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਨਾ ਸਕੇ।
