ਲੁਧਿਆਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵਰਤਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਰਾਏ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਲਸ਼ਨ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
