Breaking News :

1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 9 ਮੁੱਖ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ‘ਤੇ ਈ-ਚਲਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਵਾਰਿਸ ਵਾਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ 10 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਮਾਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ: 8 ਆਧੁਨਿਕ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਤੇ 45 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਸਮੇਤ 4 ਹਥਿਆਰ ਤਸਕਰ ਕਾਬੂ

ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ: ਹੋਰ 120 ਗੁੰਮ ਮੋਬਾਇਲ ਬਰਾਮਦ, ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 419 ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ

BSF ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਐਕਟਿਵਾ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆ ਗਿਆ ਜਲੰਧਰ CP ਦਾ ਬਿਆਨ, ਦੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ

ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਚਾਲਕ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਤੋੜ ਕੇ ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਬੱਸ ਦੌੜਾਈ; ਰਾਹਗੀਰ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਟਾਲਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਕਤਲ ਕੇਸ ’ਚ ਫਸਣ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਠੱਗੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ ਓਏ…! ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਲਖਨਊ ਨੇ ਵੀ ਟੇਕੇ ਗੋਡੇ, ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ 5ਵੀਂ ਜਿੱਤ

120 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, ਗੰਭੀਰ ਜਖ਼ਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ SHO ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ‘ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ

ਅਕਾਸ਼ ਬੰਸਲ IAS ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਹੁਦਾ

June 21, 2026

ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,-ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਇਸ ਵਾਰ ਲਾਅ ਐਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਾਅ ਐਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Vinkmag ad
Share Our Daily Posts

News Desk

Read Previous

ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ! ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਪੁੱਟ ਮਗਰੋਂ ਵਧਾਈ ਘਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

Read Next

ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੋਗੇ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ