ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਸਾਂਸਦ ਚੱਢਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ 267 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਨਿਯਮ 29 ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਕਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2015 ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 295 ਅਤੇ 295ਏ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਜ਼ਾ ਇੰਨੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਘਟੀਆ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਦਨ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਦਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
