ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਹਰਿਆਣਾ : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਨਾਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਰਿਸਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ।

ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੰਥਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ 7 ਕਾਮਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਿਕਓਰਿਟੀ ਟਾਈਟ ਰਹੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ‘ਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ‘ਚ ਜੁਟਿਆ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਕ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਟਾਈਟ ਸਿਕਓਰਿਟੀ ‘ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਮਨੋਜ ਯਾਦਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਪੀਕਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।