ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਐਕਟ ਦੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 124ਏ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ।
#SeditionLaw सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को राजद्रोह कानून की समीक्षा की इजाजत दी लेकिन कहा कानून की समीक्षा होने तक राज्य और केन्द्र धारा 124A में कोई केस दर्ज न करें और न ही इसमें कोई जांच करें।@JagranNews
— Mala Dixit (@mdixitjagran) May 11, 2022
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਹਰ ਕੇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾ ਸਬੰਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
