ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਚੁਕਾਇਆ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਬਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਉਠਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਦੇ ਰੂਲਜ਼ 17 ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 175 (1) ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਰਵਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾ ਉਠਾਉਣ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਵਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਬਾਰੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲੌਟਸ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਨਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।

—

ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ : ਸੰਧਵਾਂ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਉਠਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ।

—

ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਵਾਦ

14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੌਟਸ ਜ਼ਰੀਏ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ’ ਲੈਣ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੱਦ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉੱਠ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਉਠਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।